काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भनेका छन् । उनले ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको बताएका हुन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्तबाबु खड्काले आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ दिने क्रममा उनले तत्कालीन ओली सरकारको पालामा भएका संवैधानिक परिषदका काम कारबाहीको बचाउ गरेका हुन् ।

संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको विषयमा प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशमशेर जबराले बुझाएको आफ्नो जवाफ सार्वजनिक भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसअघि, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशानुसार जबराले जवाफ पेस गरेका हुन् ।

जबराले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन् । उनले त्यसलाई विभिन्न आधारमा पुष्टिको कोसिस पनि गरेका छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिलाई जायज भएको ठहर गर्दै उनले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेकाले अध्यादेश आउनुलाई स्वाभाविक ठानेका छन् । त्यस्तै तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएमा सरकारको काममै असर गर्ने भएकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वभाविक मानेका छन् ।

त्यस्तै उनले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशबारे प्रक्रियागत आधारसहित कानुनी रुपमा सही भनेका छन् । उनले यी तीन कारण देखाउँदै अध्यादेशलाई संविधानसम्मत भनेका हुन् ।

यस्तो छ जवाफ :-