काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०ले पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

सरकारले एमसिसी अगाडि बढाउन थालेपछि गठबन्धनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी संसदबाट पारित गराउन खोजेपछि जनमोर्चाले भदौ २२ देखि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी समावेश नभएकाले एमसिसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरू अगाडि बढाउन नमिल्ने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति विपरीत एमसिसी अगाडि बढाउन खोजेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष केपीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितविपरीत भएकाले अगाडि बढाउन नहुने बताएका थिए।

‘आम रुपमा स्वीकार भइसकेको छ कि एमसिसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितविरुद्ध छ। त्यसको साथै एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो, त्यो कुरा अमेरिकाका उच्च अधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन्’ अध्यक्ष केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले समेत यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गर्दै एमसिसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा चीनविरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा आएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिएका उपाध्यक्षको आगमन, नेपाललाई एमसिसी पारित गर्न दिएको दबाबविरुद्ध र स्वयं गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न यही २२ भदौमा सांकेतिक रुपमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सो दिनमा जनमोर्चाले जिल्लामा विरोधसभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ।