काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

महासंघले निरन्तर खबरदारी गर्दा पनि प्रदेश सरकारले विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्नु अत्यन्तै दुखद् भएको भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउन उद्धत विधेयक फिर्ता माग गरेको हो।

महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेको औंल्याएका छन्।

‘प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हक–हित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुनविरुद्ध रहेको कुरा प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध रहेको यो विधेयक संसद्‌बाट तत्काल फिर्ता गर्न र पुनर्लेखन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’